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पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को वापस भेजने की कवायद तेज! जारी हुआ हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश, जानें डिटेल

 Edited By: Vinay Trivedi
 Published : May 24, 2026 03:33 pm IST,  Updated : May 24, 2026 03:38 pm IST

West Bengal से घुसपैठियों की वतन वापसी की प्रक्रिया अब तेज होती नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने इसके लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश जारी किया है। इसके लिए DM को लेटर लिखा गया है।

West Bengal holding centres- India TV Hindi
पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनेंगे। Image Source : AP (प्रतीकात्मक फोटो)

West Bengal Holding Centres: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार आने के बाद घुसपैठियों की वतन वापसी की कवायद तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घुसपैठियों और निर्वासन में रह रहे अन्य विदेशी नागरिकों को एक जगह इकट्ठा रखने के लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में हर जिले के डीएम को पश्चिम बंगाल के The Home and Hill Affairs Department की तरफ से लेटर लिखा गया है।

होल्डिंग सेंटर बनाने को लेकर आदेश जारी

सभी जिलों के डीएम को भेजे गए इस लेटर में लिखा गया है, 'देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के निर्वासन के लिए अपनाए जाने वाले प्रोसेस के संबंध में गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए विदेशियों और साथ ही निर्वासन या वतन वापसी का इंतजार कर रहे रिहा विदेशी कैदियों के लिए जिले में होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है।'

हर जिले में बनाया जाएगा होल्डिंग सेंटर

इस लेटर में स्पष्ट किया गया है कि पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में डीएम, विदेशियों और साथ ही निर्वासन या स्वदेश वापसी करने की प्रतीक्षा कर रहे रिहा विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करें, जिससे ऐसे लोगों को वापस उनके वतन भेजने की प्रक्रिया तेज हो सके।

बाड़ेबंदी के लिए BSF को जमीन भी दे चुकी है शुभेंदु सरकार

गौरतलब है कि BJP लंबे समय से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रही है। और अब जब वह पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ हो गई है तो इससे जुड़े फैसले तेजी के साथ लिए जा रहे हैं। इससे पहले, शुभेंदु अधिकारी की सरकार, बांग्लादेश सीमा पर बाड़ेबंदी के लिए BSF को जमीन भी दे चुकी है। यह फैसला पिछली सरकार के दौरान, लंबे वक्त से अटका हुआ था। इससे अब घुसपैठियों पर कार्रवाई की दिशा एक और कदम बढ़ गया है।

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